ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆੜਤੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ MSP ₹2585 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ₹65 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ₹46 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ₹50.75 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹170-192 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MSP ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ APMC ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਗਭਗ 45,000 ਆੜਤੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
