ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ CM ਮਾਨ ਦੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਲਾਂਚ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਰੀਜੈਂਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਨਟ-ਬੋਲਟ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ MSME ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *