ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇਵਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (C.R.M.S.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। Pathankot ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੁਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ালী ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕ੍ਰਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਚ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਸਵਯੰਵਿਆਵਸਥਿਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਕ੍ਰਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਘੁ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਆਵਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਯਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੁ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 119 ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਆਪਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਯੰਵਿਆਵਸਥਿਤ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹੇਠ ਭੂ-ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਤਤ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਅਭਿਆੰਤਾ (ਮਾਈਨਿੰਗ) Hardeep Singh Maindiretta, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
