ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ—ਜਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ – ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ—ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 25% ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪਿਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਵਰਧਮਾਨ, HMEL ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਉਤਥਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਅਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
