ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AC ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 47.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।
