ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੌਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੌਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ”
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
1960 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਸੀ।
1960 ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
