ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਵਰਿਸ਼ਠ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਿਸ਼ਠ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਡੀਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ 14 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਨਾਮ:

  • 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
  • ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ)
  • ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
  • ਵਰਿਸ਼ਠ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਵ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਜਿਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਰੇਲਵੇ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ) ਵੀ. ਨੀਰਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਂਵਰਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪੈਨਲ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *