ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੈਨਲ 1992, 1993 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1992 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1993 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
1994 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਹਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵਰੁਣ ਨੇਰਾਜਾ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨਾਮ ਚੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗੀ।
