ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,970 ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
