ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੇਂਹੂ ਵੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ
ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਲੱਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪੋਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਖਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਡਿਪੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪੋ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੇਂਹੂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। QR ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
