ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਭਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। “ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਗੋਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਹਿਮ ਸ਼ੰਭੂ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਸੜਕ ‘ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ।

ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਲੈਡਿੰਗ, ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਰਕ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਦਮ ਆਫ਼ ਫਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਟਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਗੁੰਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 59 ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 11 ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਛੇ-ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 4-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3-3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਲੱਗਿਆ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ 59 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏ.ਸੀ. ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ।”

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,”। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ,“ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਭਾਗਪੁਰ ਸਤੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਦਕਾ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਮਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਾਂ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।”

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 25,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਟੂਨ ਫਸਲਾਂ (ਮੁੜ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,57,372 ਰੁਪਏ, ਹਾੜ੍ਹੂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 92,686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80,981 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ/ਕੁਇਨੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।”

ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਏ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਕੇ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਸਤੀ ਚੈੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

*‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੁਧਾਰ*

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰਕ (G2B) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ 2ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਦ ਉਗਰਾਹੀ (ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.57 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਧਾ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਸਿਪੂ) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 182.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ 178.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ), ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟੈਗ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ, ਬੋਰਡ ਟੌਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ‘ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ‘ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ‘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ‘ਐਕਸ‘ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਟੌਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਂਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ‘ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਨਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ-ਰੂਟਸ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ) ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਗ੍ਰਾਸ-ਰੂਟਸ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਮ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀ ਛੂਹਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।”

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਨਵੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੰਭ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਖੜਗਭੁਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ, “ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਹਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ‘ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ’ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

28 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ” ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਵ 29.05.2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 3.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ, ਝਿਜਕ, ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈਅ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਮੈਨਸਟ੍ਰੂਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਰੂਬੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ, ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 7,200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਥਰੀ-ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਕੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 97 ਫੀਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 94 ਫੀਸਦ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।”

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮੋਨਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਿਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਿੰਪਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸੌਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 15,753 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, ਪੈਸਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 8,373 ਕਾਮੇ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 7,704 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4,746 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1,472 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 2,688 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 1,533 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,322 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,231 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਜਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 7, 10, 12 ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ ‘ਬੀ‘ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਬਦਬੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ “ਈ.ਡੀ. ਪਾਰਟੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।”

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਨੇ ਲਗਪਗ 13,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈ.ਡੀ. ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨੋਟਾ’ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।”

ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਹਲਕਾਵਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਰਨਾਲਾ, ਜੋ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।”

ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”

ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼. ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”