ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ED ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ED ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ED ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਸਕਰ ‘ਮੂਸਾ’ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲਿੰਕ
ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਰਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਟਵ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸ ਪਸਾਰੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਲਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਲਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਲਮ ’ਆਪ’ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 71 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਗਾਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਡਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਭਾਜਪਾ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਈ.ਡੀ. ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਘਾੜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।”

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਉਹ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਭੇਜੋ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜੋ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 117 ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ।”

ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।”

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਉਮਰ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ` ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾਗ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ‘ਆਪ` ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਭੇਜਣ ਦਿਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?”

ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।”

ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 19 ਸਾਲ, 22 ਸਾਲ ਜਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਲਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ` ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਐਲਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਵੋਟਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 360 ਸੀਟਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਭੇਜਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪਲ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ` ਆਖਰਕਾਰ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਾ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਹਟਾਓ, ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਿਆਓ, ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ” ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ

ਦੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ “ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ” ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਈਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲ ਹੈ।”

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ “ਡਰ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।

ਇਹ ਸਨਮਾਨ ‘Holistic Medicine Conference 2026’ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 10 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ‘1928 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਯੁਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰੇ।.

ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। “ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”

ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ “ਚਲਾਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਤਰਜੀਹ” ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ “ਓਪਨ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।