ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 41,850 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2569 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 0.37 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ, 748 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 35,058 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 898 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 4599 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (VDCs) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ED ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ED ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ED ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਸਕਰ ‘ਮੂਸਾ’ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲਿੰਕ
ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਰਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਦਬਾਅ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ “ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ” ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ

ਦੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ “ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ” ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਈਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲ ਹੈ।”

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ “ਡਰ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਢ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਪਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਢ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ ਰੋਪੜ, ਮੰਡਾਲਾ ਤਾਜੋਬਾਲ, ਬਾੜਾਕਾਲੀ ਰਾਉਣ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਹਰਾਬਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਈ 14.81 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।” ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਚਿੱਟੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਣ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣਾਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ–ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ “10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਪ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਏਮਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਨਵਯ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਉੱਨਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ (ਵੋਇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼, ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿਵ ਮਾਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰਡ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲ੍ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾਸੈੱਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ-ਕਰਮੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।”

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਏਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ‘ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਰਕਚਰਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਕਚਰਡ ਡਾਟਾਸੈੱਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।