ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੀਟਵੇਵ ਅਤੇ ਲੂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੀਟਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਾਟਰ ਬੈੱਲ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹਰ 45 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਛਾਂਦਾਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਵੇਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (IEC) ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਬੱਡੀ ਸਿਸਟਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।