ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Leh ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NSA ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Sonam Wangchuk ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੇਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ NSA ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Ladakh ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,
“ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ National Security Act ਹੇਠ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Sonam Wangchuk ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NSA ਹੇਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਹਿਰਾਸਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ “ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ” ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ 33% ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 Reorganisation of Jammu and Kashmir ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।