ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਬਚਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਗਾ ਪੀਟੀਐਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ, ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ, ਏਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
-
₹3,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
-
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
-
ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
-
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
-
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
-
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਬ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ “ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
