ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ।” ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਏ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Today in Parliament, I delivered a speech titled ’I Do Not Oppose, I Rise to Propose.’
In Parliament today I spoke about three everyday anxieties of ordinary Indians and proposed practical reforms.
(1) Allow optional Joint Filing of Income Tax Returns so married couples with… pic.twitter.com/lt4UOAQe8S
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 16, 2026
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ।
ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ)। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਮਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਪਤੀ 18 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਤਨੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਕੁੱਲ 24 ਲੱਖ)। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆਇਕ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਇੰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ?
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ।