LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ

ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਭਰਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਸੀਐੱਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 72,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
  • ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
  • ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ