LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2026
ਧਰਮ

ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
  • 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
  • ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।