ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਇਮ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
• ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼
• ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ
• ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 28 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ