ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਓਪੀਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓਪੀਟੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਓਪੀਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੇਲੇ 70,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਣੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ 30,000 ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਜਰਸੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪੀਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਓਪੀਟੀ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ।
• ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ 70,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 30,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।