ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲਬਾ ਸਮੇਰੀਗਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵੇਰਕਾ' ਅਤੇ 'ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਜ਼' ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੂ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.28 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,292 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਲ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਕ-ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਕਿੰਨੂ ਜੂਸ ਕੰਸਨਟਰੇਟ, ਸ਼ਹਿਦ, ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਰਾਜਮਾਂਹ ਵਰਗੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਬਾਸਮਤੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
- ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
- 'ਵੇਰਕਾ' ਅਤੇ 'ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਜ਼' ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
- 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ



