ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੂਹ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਪਟੈੱਲ) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚਈਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਪਟੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ
• ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
• ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
• ਐੱਚਈਆਰਸੀ ਨੇ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ