ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ, ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਫਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34, ਸੈਕਟਰ 38-ਡੀ, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਫਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰਵੀਰ ਕੋ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਫਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।



