ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਬੱਸ) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ-2 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਵਧਾਉਣ, ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਨਬੱਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 3,500 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਨਬੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 4,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਕੈਟਾਗਰੀ-2 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।