ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,577 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਅਧੀਨ ਇਹ 35 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 2,452 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਜੱਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ।
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ।
- ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 2,452 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ।
