ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 26 ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਰਗ ਵਾਰ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।



