LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ
  • ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ
  • ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
  • ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ