ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ 220 ਹੋਏ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 19 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 220 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ 208 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 176 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 95 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 81 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 10, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 5-5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 41 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 94 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਾ. ਟੀਐੱਸ ਪਨਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 220 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
• ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ
• ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 19 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
• ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 41 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3.35 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
• ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ