ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਰੋਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
- ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ



