ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੰਡਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ।
• ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
• ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।