ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਪੈਨਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਕਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਮਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 9 ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
• ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ।
• ਗ਼ੈਰ-ਸੋਧੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ।