ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 2006 ਮਗਰੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਮਈ 2023 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵਾਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਵਾਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2006 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ।
• 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ।
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।