ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
