ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਘੁਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਹਲ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 21 ਚੈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਖਰੜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਘੁਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੁਮਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
• ਘੁਮਣ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
• ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘੁਮਣ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
• ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।