ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 297 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੂਰਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
- ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਪੀਲ
- ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੱਸਿਆ
- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਐੱਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
