ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ
• ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ