ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਏਮਜ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ
- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ
- ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
