ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਏ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।
- ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਆਪ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।



