ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਅਸਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 7291/2026) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐੱਲਪੀਏ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ
- ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
- ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ
