ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
- ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
