ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਾ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫ਼ਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਾ ਹੈੱਡ 2052 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਤੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ-4 ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈੱਡ 2052 ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।



