ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਲੀਨ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੈਧ ਬਚਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤਾਲਿਕਾ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਵਿਲੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ “ਵਿਲੀਨ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
