ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਨਬੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,400 ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
• ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
• ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ, ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਪੋਰਟ