LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 51 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 51 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਫ਼ਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 51 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੂਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 26 ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐੱਨਓਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਫ਼ਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 51 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
  • ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ