ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ) ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੈਅ 49 ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।