ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਛੇਤੀ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਿਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਲਤ
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ
