ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭਉ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
- ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।



