ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੂਹ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 108(1) ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ' ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਖੇਤਰ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ।
• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
• ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
• ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।