ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਤੈਅ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ ਅੰਬਾਲਾ-ਹਿਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਭਗ 26 ਤੋਂ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਝਾੜ 30 ਤੋਂ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੂੰਜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
• ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ
• ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੱਠੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ
• ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ